Life Insurance Corporation of India (LIC) has issue Public Alerts.
The Life Insurance Corporations has issued stern warning against the Unauthorized Use of the India’s Largest Life Insurer’s Logo. LIC has said that Website, Publishing House, Digital Entities must not publish its Logos without seeking the required permission to the the Government Insurer.
LIC has warned that it will take Strict Legal Action against who will be found making Unauthorized Use of its Logo.
Vaccine Certificates from CoWIN will now be linked to Passports for people planning International Travel for Education, Work Opportunities or as part of the Indian Contingent for the Tokyo Olympics, the Government announced on Monday.
The New Rule also provisioned for early administration of the 2nd dose of Covishield in specific cases where the Travel Dates fall before the period of the 84-day gap.
“Taking note of the several representations received by the Ministry for allowing administration of 2nd dose of Covishield for such persons who have only taken 1st dose of Covishield and are seeking to undertake International Travel for educational purposes or employment opportunities or as part of India’s contingent for Tokyo Olympic Games, but whose planned travel dates fall prior to completion of the currently mandated minimum interval of 84 days from the date of 1st dose, the Ministry has written to States/UTs to facilitate Vaccination of such persons,” the Health Ministry statement read.
“If Passport was not used at the time of administration of 1st dose, the details of the Photo ID Card used for Vaccination will printed in the Vaccination Certificate and mention of the Passport in the Vaccination Certificate is not to be insisted upon,” it said, adding that wherever necessary, the Competent Authority may issue another Certificate linking the Vaccination Certificate with the Passport Number of the beneficiary.
Corona Vaccine New Guidelines
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की कोविड-19 टीकाकरण नीतियों में बदलाव की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन्स जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि “जनसंखया, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी.
1-भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे
2-केंद्र 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त जैब प्रदान करेगा.
– केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा.
4-18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के ग्रुप के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई शेड्यूल तय करेंगे.
5-भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवांस में उन्हें सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की डोज के बारे में जानकारी देगी. इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एडवांस में डिस्ट्रिक्ट और वैक्सीनेशन सेंटर्स को उन्हें दी जाने वाली डोज के बारे में जानकारी देंगे. ताकि इसे और अधिक विजिबल और सुविधाजनक बनाया जा सके.
6- प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर द्वारा डिक्लेयर की जाएगी. और अगर कोई बदलाव किया जाता है तो वो पहले ही बताना होगा. प्राइवेट अस्पताल हर डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में ले सकते हैं. राज्य सरकारें वैक्सीन की कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी.
8- सभी नागरिक अपनी आय की स्थिति के बावजूद मुफ्त वैक्सीनेशन के हकदार हैं.
9- केंद्र की केंद्रीकृत मुफ्त टीकाकरण नीति 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी.
10- लोक कल्याण” की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है. इससे लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे.
11- CoWIN प्लेटफॉर्म प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से प्री-बुकिंग वैक्सीनेशन अपाइंटमेंटकी सुविधा प्रदान करता है. सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर इंडीविजुअल के साथ ही साथ व्यक्तियों के समूहों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करेंगे.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र वैक्सीन खुराक के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगा और राज्यों को मुफ्त प्रदान करेगा. कोई भी राज्य सरकार टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी. प्रधान मंत्री ने आगे कहा था कि देश में 23 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और आने वाले दिनों में टीकों की सप्लाई में और ज्यादा वृद्धि होगी.
मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में 4 नई श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा.
देश में श्रम सुधारों की दिशा में काम कर रही मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा. हालांकि कर्मचारियों की बचत यानी पीएफ (PF) की राशि बढ़ जाएगी.
श्रम मंत्रालय ने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक जगह मर्ज करके 4 नई श्रम संहिता (कोड) तैयार किए हैं. ये संहिता (Labour Codes) औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्यस्थिति से जुड़े हैं. केंद्र सरकार इन कानूनों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी.
इसके लिए मंत्रालय ने 4 संहिताओं से जुड़े नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया था. इसके बावजूद ये कानून लागू नहीं हो सके. इसका कारण यह था कि कई राज्य अपने यहां संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे.
संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती विषय है. ऐसे में इन चारों संहिताओं के नियमों को केंद्र और राज्यों दोनों को अधिसूचित करना होगा. तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आ पाएंगे.
प्रक्रिया से जुड़े अफसरों ने कहा, ‘कई प्रमुख राज्यों ने इन 4 संहिताओं (Labour Codes) के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है. कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. केंद्र सरकार हमेशा इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दें. ऐसे में सरकार की योजना 1-2 माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है. इसके लिए कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नए कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय देना होगा.’
सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं. नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा. भविष्य निधि (PF) की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है. इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है.
In its latest communication via e-mail, The Department of Income Tax has asked Taxpayers to re-register their DSC or Digital Signature Certificate afresh on the New Portal due to be launched on June 7.
Income Tax Dept. Asks Taxpayers To Re-Register DSC On The New Portal From June 7, 2021
For the purpose of making the e-filing Portal more Customer Friendly and reduce the turnaround time for the Different Tax Functionalities, The Department of Tax shall unveil An Advanced Version.
A DSC is An Electronic Edition of Physical Certificate that validates the Identity of an Individual. In Tax Matters, it is used for signing the documents electronically and for authenticating the electronic documents.
In a case if there are any changes in the personal information, while applying for a fresh DSC you need to make an application to get the same updated on the DSC.
Model Tenancy Act - मकान किराये पर लेने-देने के लिए नया कानून
मकान मालिक और किरायेदार के किच-किच भरे रिश्तों के सुनहरे दिन आने की उम्मीद जगी है. अब मकान में कोई भी काम होना होगा, तो ये नहीं होगा कि हम कराएं-तुम कराओ. इसके लिए बाकायदा मसौदा तैयार हो गया है, उसी के हिसाब से चलना होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 जून यानी बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें Model Tenancy Act यानी मॉडल किरायेदारी कानून को पास कर दिया गया. इसके जरिये मकान मालिक और किरायेदार के हितों की रक्षा और दोनों की ज़िम्मेदारियों को बांटने की कोशिश की गई है. इसमें एक बात जिसका ख़्याल मकान मालिक और किरायेदार दोनों को रखना है, वो ये कि रेंट अग्रीमेंट (Rent Agreement) ज़रूर बनवाना है. इसके अलावा एक वेरिफिकेशन फॉर्म (Verification Form) भी रेंट अथॉरिटी (Rent Authority) में जमा करना होगा.
नए कानून को केंद्र की तरफ से अब राज्यों के पास भेजा जाएगा. राज्य इस कानून को इसी शक्ल में स्वीकार कर सकते हैं या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं. चूंकि ये राज्य का विषय है. राज्य इसके तहत रेंट अथॉरिटी गठित करेंगे. रेंट अथॉरिटी किसी भी संपत्ति को किराये पर लेने और देने वाले के बीच कानून का पालन सुनिश्चित करेगी. प्रॉपर्टी को किराये पर उठाने से पहले रेंट अथॉरिटी को बताना होगा. किराये से लेकर रेंट अग्रीमेंट तक की सारी जानकारी देनी होगी. कोई विवाद होने पर किरायेदार और मकान मालिक इसी के पास जाएंगे. राज्य सरकारों को रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल भी बनाने होंगे, जहां इससे जुड़े गंभीर विवादों का निपटारा होगा.
रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल के पास जो भी मामला जाएगा, उसका 60 दिन में समाधान करना होगा. रेंट अग्रीमेंट या किरायेदारी से जुड़ी बाकी सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, जो स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा. ये कानून अभी तक हो चुके रेंट एग्रीमेंट्स पर लागू नहीं होगा. इस कानून के लागू होने की तारीख के बाद जो रेंट एग्रीमेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं को इसकी शर्तों के हिसाब से चलना होगा. ये कानून के नियम शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू होंगे.
# इस कानून के लागू होने के बाद किसी प्रॉपर्टी को किराये पर देने या लेने से पहले लिखित में एग्रीमेंट करना होगा.
# रेंट अग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी अगर किरायेदार मकान खाली नहीं करता, तो मकान मालिक 2 से 4 गुना ज्यादा किराया मांग सकेंगे.
# मकान मालिक अगर संपत्ति में कुछ रेनोवेशन का काम कराता है, तो किरायेदार की सहमति से किराया बढ़ा सकेगा.
# जब किरायेदार को मकान खाली करना हो, और अगर मकान मालिक को लगे कि उसने प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान किया है तो वह सिक्योरिटी मनी में से पैसे काट सकता है. कोई विवाद होने पर रेंट अथॉरिटी निपटारा करेगी.
# मकान मालिक 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस किराया नहीं ले सकेगा.
# रेंट अग्रीमेंट में तय समय पूरा होने से पहले मकान खाली करने का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा.
# मकान मालिक को घर का मुआयना करने या कोई रिपेयर वर्क कराने से 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी.
# तय समय के पहले किराये में किसी तरह का बदलाव करने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होगा.
# मकान मालिक किसी भी स्थिति में किरायेदार की बिजली, पानी जैसी ज़रूरी सुविधाएं बंद नहीं कर सकेंगे.
# अगर कोई किराएदार प्रॉपर्टी को किसी तीसरे को किराए पर देना चाहेगा तो मकान मालिक की सहमति से ही ऐसा कर पाएगा.
आप कह सकते हैं कि इनमें से अधिकतर बातें तो अभी भी फॉलो की जा रही थीं, फिर सरकार को अलग से Model Tenacy Act लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी?
2011 की जनगणना के मुताबिक, देश के शहरी इलाकों में करीब 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े हैं. फिलहाल किरायेदार और मकान मालिकों के बीच नियमों की स्पष्टता कम और जटिलता ज़्यादा है. इस वजह से कई लोग तो मकान किराये पर देने से ही हिचकते हैं. उन्हें ये भी डर रहता है कि कहीं किरायेदार मकान पर कब्जा न कर लें. किरायेदार भी तमाम सोच-विचार के बाद ही मकान लेता है. सरकार का मानना है कि इन कानूनों से देश में मकानों को किराये पर उठाने में मदद मिलेगी. और अगर मकान को किराये पर लेने का सिस्टम आसान बनाया जा सका तो मोदी सरकार की 2022 तक सबको घर योजना को बूस्ट मिल सकता है.
