You Can Add Upto 5 Profiles In Your Aadhaar

UIDAI in a tweet updated as “You can add up to 5 Aadhaar profiles in your #mAadhaar app. OTP for authentication is sent to the registered mobile number of the Aadhaar holder.

How to create a profile on mAadhaar app?

Launch the app

Tap on the Register Aadhaar tab on the top of the main dashboard.

Create a 4 digit Pin/Password

Provide valid Aadhaar & enter valid Captcha

Enter valid OTP and submit

The profile should get registered

The registered tab would now display the registered Aadhaar Name

Tap on My Aadhaar tab on the bottom menu

Enter 4-digit Pin/Password

My Aadhaar Dashboard appears

How the resident can view the profile?

The profile can be viewed by tapping on the profile summary on the top (profile image, name and Aadhaar number on the cyan tab) in the main dashboard.

Steps to access the Aadhaar profile

Launch the app

Tap on the Aadhaar Profile tab on the top at the bottom of the main dashboard

Enter 4 digit Pin/Password

The front side of the Aadhaar appears. Slide to the left to view the backside.

In order to view other added profiles, keep sliding to left

To view the Aadhaar Profile page and access the services within a tap on the My Aadhaar tab at the bottom of the Dashboard screen.

Where can m-Aadhaar be used?

mAadhaar app can be used anywhere anytime within India. mAadhaar is more than Aadhaar Card in a wallet. On one hand, the mAadhaar profile is accepted as valid ID proof by Airports and Railways on the other resident can use the features in the app to share their eKYC or QR code with service providers who sought Aadhaar verification of their customers before providing Aadhaar services.

How to configure m-Aadhaar applications in the phone (Android & iOS)?

mAadhaar App is available for both Android and iPhone users in India. In order to install the app follow the steps given below

Visit the Google Play Store for Android and to App Store for iPhone.

To make sure you are downloading the right app, check to see if the developer’s name is listed as ‘Unique Identification Authority of India’

Once you open the app, it takes you through the terms and conditions and usage guidelines and language preference settings. Please go through them carefully before continuing further.

5 Cash Transactions That Can Attract I-T Notice

 One needs to remain alert while doing any kind of High Value Cash Transaction because the Income Tax Department has become Highly Vigilant about the Cash Transactions.

In the last few years, Income Tax Department and Various Investment Platforms like Bank, Mutual Fund Houses, Broker Platforms, etc. have been discouraging Cash Transaction by tightening their Rules for public in general. Now a day, these Institutions allow Cash Transaction to a certain limit and in case of slight violation, the Income Tax Department may send Notice to the violator.

Speaking on the Various Cash Transactions that may lead to Income Tax Notice Mumbai-based tax and investment expert Balwant Jain said, “One needs to remain alert while doing any kind of high value cash transaction because the Income Tax Department has become highly vigilant about the cash transactions. 

Today it has various tools through which it will find out that one has done high value cash transaction. For example, if a person invests in Stock Market via Demand Draft using Cash, the Broker will report about the Investment in its Balance Sheet. So, there is need to know the High Value Cash Transaction Limit and one should keep one’s Cash Transactions inside that limit and avoid getting any kind of Income Tax Notice.

Asked about the Top 5 Cash Transactions that can attract Income Tax Notice Balwant Jain listed out the following :-

1] Savings/Current Account: For an individual, the cash deposit limit in savings account is ₹1 lakh. If a savings account holder deposits more than ₹1 lakh in one’s savings account, then the income tax department may send income tax notice. Similarly, for current account holders, the limit is ₹50 lakh and on violation of this limit may also liable for income tax notice.

2] Credit Card Bill Payment: While paying credit card bill, one should not cross ₹1 lakh limit. Violation of this cash limit in credit card bill payment doesn’t go well with the Income Tax Department.

3] Bank FD (Fixed Deposit): Cash deposit in bank FD is allowed but it should not go beyond ₹10 lakh. Violation of this ₹10 lakh limit is also not advisable for a bank depositor making cash deposit in one’s bank FD account.

4] Mutual Fund/ Stock Market/ Debenture: People investing in mutual funds, stocks, bond or debenture must ensure that its cash infusion in the above mentioned investment options doesn’t go beyond ₹10 lakh limit. Failing to maintain this cash infusion limit may lead to income tax department checking your last Income Tax Return (ITR).

5] Real Estate: While buying or selling a property, one must make sure that cash transaction above ₹30 lakh is questionable as income tax department discourages cash transaction beyond this limit in a real estate deal.

New Rule on PF Account from June 1

EPFO has taken a big decision regarding Provident Fund, as from June 1, 2021, employer has been given the responsibility to make your account Aadhaar verified. If they fail to do so can lead to the stoppage of employer contribution credited to your account. Therefore, it is important that you link your PF account with Aadhaar in time. UAN should also be Aadhaar verified.

EPFO has taken a new decision under section 142 of the Social Security Code 2020. EPFO has instructed the employer that after June 1, if any account is not linked with Aadhaar or UAN is not Aadhaar verified, then its ECR-Electronic Challan cum Return will not be filled. In such a situation, the employer's contribution to the PF account holders can also be stopped.

Also, if the accounts of PF account holders are not linked with Aadhaar, then they will not be able to use the services of EPFO.

Go to the official EPFO website by clicking on the link- www.epfindia.gov.in and log in.

1. Click on Online Services - e-KYC Portal - link UAN Aadhar.
2. Upload your UAN number and mobile number registered with UAN account.
3. You will get an OTP number on your mobile number. Enter the OTP number in the OTP box, enter your 12 digit Aadhaar number and submit the form. Then click on the Proposed to OTP verification option.

1. Generate OTP on the mobile number or mail linked with your Aadhaar to verify your Aadhaar details.

LIC Public Alert - You Can Face Strict Legal Action

 Life Insurance Corporation of India (LIC) has issue Public Alerts. 

The Life Insurance Corporations has issued stern warning against the Unauthorized Use of the India’s Largest Life Insurer’s Logo. LIC has said that Website, Publishing House, Digital Entities must not publish its Logos without seeking the required permission to the the Government Insurer.

LIC has warned that it will take Strict Legal Action against who will be found making Unauthorized Use of its Logo.

In a tweet, LIC has said that “LIC Public Alerts – Unauthorized use of LIC’s Logo”. “LIC logos can not be used in any website, publishing material and digital post,” LIC has said in a tweet. “Strict legal action – civil and criminal – will be taken against such person,” LIC stated in the tweet.

In April, LIC had said it has collected the highest ever new business premium of Rs 1.84 lakh crore in the fiscal ended March 31, 2021. Its market share stood at 81.04 per cent in number of policies for March 2021 and 74.58 per cent for the full year, LIC said in a release, as per a PTI report.

During the fiscal 2020-21, the insurer achieved 1st year premium income of Rs 56,406 crore under individual assurance business, a growth of 10.11 per cent over FY20. It procured 2.10 crore policies, out of which 46.72 lakh were procured in March alone, registering a growth of 298.82 per cent over FY20 for the corresponding month, the release said, the PTI report says.

Its market share in the 1st year premium stood at 64.74 per cent for March and 66.18 per cent for the entire fiscal. The insurer’s pension and group schemes vertical also created a new record by clocking its highest ever new business premium income of Rs 1.27 lakh crore over a huge base of Rs 1.26 lakh crore in the previous year ended March 31, 2020. 

The number of new schemes sold also saw a new record of 31,795, the release said. With the addition of 3,45,469 agents, LIC now has a strong sales force of 13,53,808 agents, it said.

Vaccine Certificate to be Linked to Passport For International Travel

 

COVID-19 Vaccine Certificate to be Linked to Passport For International Travel

Vaccine Certificates from CoWIN will now be linked to Passports for people planning International Travel for Education, Work Opportunities or as part of the Indian Contingent for the Tokyo Olympics, the Government announced on Monday. 

The New Rule also provisioned for early administration of the 2nd dose of Covishield in specific cases where the Travel Dates fall before the period of the 84-day gap.

The move comes as a relief for various representations of people, like Students seeking Higher Education Abroad, facing bottlenecks in undertaking International Travel. The Centre in its guidelines to States and Union Territories allowed such Individuals to take their Vaccine Shots after completing 28 days of their 1st dose. 

WHO ALL ARE ELIGIBLE TO TAKE AN EARLY 2ND DOSE OF VACCINE

• Students who have to undertake foreign travel for the purposes of education.
• Individuals taking up jobs in foreign countries.
• Athletes, Sportspersons and Accompanying Staff of the Indian Contingent attending the International Olympic Games be held in Tokyo.
• 
  

“Taking note of the several representations received by the Ministry for allowing administration of 2nd dose of Covishield for such persons who have only taken 1st dose of Covishield and are seeking to undertake International Travel for educational purposes or employment opportunities or as part of India’s contingent for Tokyo Olympic Games, but whose planned travel dates fall prior to completion of the currently mandated minimum interval of 84 days from the date of 1st dose, the Ministry has written to States/UTs to facilitate Vaccination of such persons,” the Health Ministry statement read.

Among Indian Vaccines, only Covishield has been approved under the WHO’s Emergency Use Listing (EUL) so far.

“If Passport was not used at the time of administration of 1st dose, the details of the Photo ID Card used for Vaccination will printed in the Vaccination Certificate and mention of the Passport in the Vaccination Certificate is not to be insisted upon,” it said, adding that wherever necessary, the Competent Authority may issue another Certificate linking the Vaccination Certificate with the Passport Number of the beneficiary.

The Ministry said that the facility shall be available to those who need to undertake International Travel for these specified purposes in the period up to August 31.

 

21 जून से वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी 

जानिए- राज्यों को किस आधार पर केंद्र से टीके दिए जाएंगे

Corona Vaccine New Guidelines

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की कोविड-19 टीकाकरण नीतियों में बदलाव की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन्स जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि “जनसंखया, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी.

रिवाइज्ड गाइडलाइन्स के मुख्य बिंदु ये हैं :-

1-भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे

2-केंद्र 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त जैब प्रदान करेगा.

– केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा. 

• हेल्थ केयर वर्कर्स
• फ्रंट लाइन वर्कर्स
• 45 साल से अधिक आयु के लोग
• जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है
• 18 साल या उससे ऊपर के लोग

4-18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के ग्रुप के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई शेड्यूल तय करेंगे.

5-भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवांस में उन्हें सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की डोज के बारे में जानकारी देगी. इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एडवांस में डिस्ट्रिक्ट और वैक्सीनेशन सेंटर्स को उन्हें दी जाने वाली डोज के बारे में जानकारी देंगे. ताकि इसे और अधिक विजिबल और सुविधाजनक बनाया जा सके.

 6- प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर द्वारा डिक्लेयर की जाएगी. और अगर कोई बदलाव किया जाता है तो वो पहले ही बताना होगा. प्राइवेट अस्पताल हर डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में ले सकते हैं. राज्य सरकारें वैक्सीन की कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी.

7- वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को भी निजी अस्पतालों को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है. यह उनके मासिक उत्पादन के 25% तक सीमित होगा. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों और रीजनल बैलेंस के बीच समान डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों की मांग को पूरा करेंगे. इस ओवरऑल डिमांड के आधार पर, भारत सरकार निजी अस्पतालों को टीकों की सप्लाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी.

8- सभी नागरिक अपनी आय की स्थिति के बावजूद मुफ्त वैक्सीनेशन के हकदार हैं.

9- केंद्र की केंद्रीकृत मुफ्त टीकाकरण नीति 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी.

10- लोक कल्याण” की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है. इससे लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे.

11- CoWIN प्लेटफॉर्म प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से प्री-बुकिंग वैक्सीनेशन अपाइंटमेंटकी सुविधा प्रदान करता है. सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर इंडीविजुअल के साथ ही साथ व्यक्तियों के समूहों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करेंगे.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र वैक्सीन खुराक के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगा और राज्यों को मुफ्त प्रदान करेगा. कोई भी राज्य सरकार टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी. प्रधान मंत्री ने आगे कहा था कि देश में 23 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और आने वाले दिनों में टीकों की सप्लाई में और ज्यादा वृद्धि होगी.

लागू होने जा रहे हैं ये 4 Labour Codes - Salary घटेगी PF बढ़ेगा

मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में 4 नई श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा.

देश में श्रम सुधारों की दिशा में काम कर रही मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा. हालांकि कर्मचारियों की बचत यानी पीएफ (PF) की राशि बढ़ जाएगी. 

4 नई श्रम संहिताएं बनाई गईं

श्रम मंत्रालय ने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक जगह मर्ज करके 4 नई श्रम संहिता (कोड) तैयार किए हैं. ये संहिता (Labour Codes) औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्यस्थिति से जुड़े हैं. केंद्र सरकार इन कानूनों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी. 

इसके लिए मंत्रालय ने 4 संहिताओं से जुड़े नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया था. इसके बावजूद ये कानून लागू नहीं हो सके. इसका कारण यह था कि कई राज्य अपने यहां संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे.

राज्यों से भी लेनी होगी सहमति

संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती विषय है. ऐसे में इन चारों संहिताओं के नियमों को केंद्र और राज्यों दोनों को अधिसूचित करना होगा. तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आ पाएंगे.

प्रक्रिया से जुड़े अफसरों ने कहा, ‘कई प्रमुख राज्यों ने इन 4 संहिताओं (Labour Codes) के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है. कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. केंद्र सरकार हमेशा इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दें. ऐसे में सरकार की योजना 1-2 माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है. इसके लिए कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नए कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय देना होगा.’

कई राज्यों ने जारी किया मसौदा

सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं. नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा. भविष्य निधि (PF) की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है. इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है.